ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਥੇ ਚੋਣਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਰਜਬਾਹਾ ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਡਾਕਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਖਤੀ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਰੱਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ।